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ग्रामीण सड़के शीघ्र ही नयी तकनीक से निर्मित होंगी: राजेन्द्र प्रताप सिंह

ग्राम्य विकास मंत्री ने की विकास कार्याें की समीक्षा बैठक

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           लखनऊ. ग्राम विकास मंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यों में और अधिक प्रगति लाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
उन्होेंने कहा कि विभाग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है परन्तु और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में सहायता मिल रही है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री, राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ आज यहां गन्ना संस्थान, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग केे अधिकारियों के साथ विभाग के भौतिक और वित्तीय कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
ग्राम्य विकास मंत्री ने मनरेगा के तहत महिला मेटों के चयन और प्रशिक्षण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4177.80 करोड़ के लागत से स्वीकृत 6287.37 कि.मी. के सड़कों को तय समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिये तथा पीरियाडिक रिनीवल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक मार्गों को चयनित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपदों के पी.आई.यूज. द्वारा पीरियाडिक रिनीवल के तहत सड़के चयनित नहीं करने पर, उन्हें इससे संबंधित प्रमाण-पत्र देना होगा।
ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीआईयूज में अधिशासी अभियंताओं के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया।
अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, ग्राम संगठन का गठन, संकुल स्तरीय संघ का गठन, रिवाॅल्विंग फण्ड, सामुदायिक निवेश निधि, बैंक के्रडिट लिंकेज संबंधी कार्यों में तेजी लाने और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

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