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राज्य कर्मचारियों ने की महंगाई भत्ता देने व वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग

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                      BL NEWS 
            लखनऊ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश रावत महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने केंद्र सरकार की भांति प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता शीघ्र घोषित किए जाने की मांग की है, साथ ही परिषद से जुड़े संवर्गो की वेतन समिति की लंबित रिपोर्ट्स पर मुख्य सचिव समिति द्वारा शीघ्र निर्णय कराए जाने की भी मांग की है ।
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता फ्रीज होने से कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है, कर्मचारियोँ को परिवार का भरण पोषण, बच्चों की महंगी होती शिक्षा का भार उठाने में बहुत कठिनाई आ रही है । केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की बहाली की जा चुकी है, इसलिए परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि केन्द्र के समान तत्काल मुख्य सचिव के साथ वार्ता में दिए गए आश्वासन के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की जाए ।
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की तीनों किस्तों के एरियर का भी भुगतान किया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि कोविड काल मे भी मुख्य सचिव के सम्पन्न हुई बैठक में कोरोना वारियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका की तारीफ करते हुए उनकी वेतन विसंगति पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव समिति का गठन किये जाने का स्वागत करते हुए परिषद ने कहा कि जल्द से जल्द समिति की बैठक कर इन विसंगतियों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए ।

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