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सेवा नियमावली में मनमाने संशोधन पर संघ ने जताई आपत्ति

सड़क पर आन्दोलन व न्यायालय की शरण लेगा आईटीआई कर्मचारी संघ

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                    BL  NEWS
             लखनऊ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ ने विभाग द्वारा बार-बार अनुदेशक,कार्यदेशक सेवा नियमावली में मनमाने संशोधन पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। संधानिक आधार और भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उन्होंने विभाग के समक्ष पाॅच आपत्ति दर्ज कराइ्र है। संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और महामंत्री अर्चना मिश्रा ने कहा कि अगर विभाग द्वारा आपत्ति निस्तारण और मनमाना संशोधन न रोका तो संघ सड़क पर आन्दोलन से लेकर इस मामले में न्यायालय की शरण लेगा।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ् के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और महामंत्री अर्चना मिश्रा ने बताया कि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुदेशक,कार्यदेशक सेवा नियमावली में मनमाने संशोधन का प्रस्ताव करते हुए डिग्री होल्डर बीटेक अनुदेशकों को 25 प्रतिशत शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यदेशक के पद पर पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। संशोधन में उनके लिए अनुदेशक पद पर कार्य की अवधि को भी 10 वर्ष के स्थान पर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है जिस का पुरजोर विरोध करता है। प्रस्तावित नियमावली जो असंवैधानिक रूप से मनमाना संशोधन किया गया है तत्काल वापस लेने की मांग करता है। इस प्रस्तावित नियमावली में एक ही साथ नियुक्त अनुदेशकों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति में 25 प्रतिशत आरक्षित किया गया है जो संविधान विरोधी तथा मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है। यह विभेद कारी नीति है। संवर्ग के संरचना को खराब करने वाला साथ ही नियुक्त प्रशिक्षित अनुदेशकों को हतोत्साहित करने वाला विभागीय कर्मचारीयों में वैमनस्यता को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि न्यायालय विवाद को पैदा करने वाला है जो भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देशों के विपरीत है।
संगठन हर स्तर पर विरोध करते हुए आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अनुदेशक की सेवा नियमावली एवं कार्यदेशक की सेवा नियमावली जो पहले से अलग अलग विद्यमान है दोनों का संविलियन करके संयुक्त रूप से एक बनाने का भी संघ विरोध करता है।

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